यौन हिंसा (Sexual Violence) एक ऐसी भयानक विभीषिका है, जो समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ढांचे को बर्बाद कर रही है। यौन हिंसा केवल पीड़ितों का जीवन ही बर्बाद नही करती, बल्कि समाज की एकता और स्थिरता के ताने-बाने को भी बुरे तरीके से प्रभावित करती है।
हमारा देश भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। यहां संस्कृति, धर्म और समाज की धारणाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, इस लिए Sexual Violence का मुद्दा देश और समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह विडंबना ही है कि जहां हमारे देश में नारी को देवी का स्थान दिया जाता है, वहीं पर आज वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनके साथ Rape, Murder, sexual harassment, sexual abuse जैसी घटनाएं हो रही हैं
हाल ही की दो घटनाओं ने मेरे जैसे भावुक लोगों के दिलो-दिमाग की बैंड बजा रखी है। इनमें से एक घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर की है, जहां दो स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ है, और दुसरी घटना कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार की है। इन दोनों घटनाओं ने देश में यौन हिंसा की समस्या को एक बार फिर से उजागर कर दिया है।
ये ऐसी घटनाएं हैं, जो केवल अपराधियों की हैवानियत को ही नही दर्शाती, बल्कि हमारे समाज और सरकार की कमजोरियों और असफलताओं को भी सामने लाती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की घटनाएं देश की न्याय प्रणाली और डिफेंस सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। चलिए इन दोनों घटनाओं पर एक नजर डालते हैं:-
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ठाणे जिले के बदलापुर की घटना
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर के एक स्कूल में दो मासूम बच्चियों के साथ हुआ यौन उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना ने फिर से पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इन किंडरगार्टन बच्चियों जिनकी उम्र 3 साल और 4 साल है। इनके साथ यौन उत्पीड़न उनके स्कूल के शौचालय में एक स्कूल अटेंडेंट के द्वारा किया गया।
बच्चियों ने अपने पैरेंट्स को बताया कि उनके गुप्तांगों में दर्द है तो वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गये तो डॉक्टर ने पुष्टि की कि बच्चियों के साथ यौन उत्पीडन किया गया है। पूछने पर बच्चियों ने शौचालय में अटैंडेंट द्वारा उनके साथ किए गए घिनौने अपराध की बात कही। अभिभावक तुरंत पुलिस थाने मे एफ आई आर दर्ज करवाने गये तो उनकी बात नहीं सुनी गई, फिर सरकार के दखल के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया, और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देश भर में इस घटना पर आंदोलनो के माध्यम से रोष प्रकट किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के स्थानीय समुदाय में इस घटना के बाद आक्रोश का माहौल है। लोग इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। बदलापुर की इस घटना ने एक बार फिर से असुरक्षा के खतरे को उजागर किया है, घर से निकलने के बाद असुरक्षा का सामना महिलाएं और बच्चे रोजाना करते हैं। पीड़ित परिवारों की स्थिति और उनकी मानसिक अवस्था को समझना हमारे लिए आसान नही है।
आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना
कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार भारतीय चिकित्सा संस्थानों में भी सुरक्षा की चूक को दर्शाता है। कैसे एक 31 वर्षीय स्नातकोत्तर ट्रैनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त, 2024 को सेमिनार हाल में क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। 
इस मामले में बेहद परेशान करने वाली बातें सामने आई हैं, पीड़िता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसकी थायरॉयड कार्टिलेज टूट गई थी, और उसके शरीर पर गंभीर जननांग यातना के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। पीड़िता की चोटों से पता चला कि उसकी नाक और मुंह को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था और उसकी चीखों को रोकने के लिए उसके सिर को दीवार पर जोर से धकाया गया था। ये बातें हमले के दौरान हुई हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती हैं।
यह घटना उस जगह पर हुई है, जो ज्ञान और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। इस घटना ने संपूर्ण मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी मात्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि वहां की मेनेजमेंट की जिम्मेदारी वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इस घटना ने मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को ओर भी सख्त करने की आवश्यकता को जाहिर किया है।
इस घटना का असर पूरे देश में देखने को मिला है, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक सामान्य लोग और डॉकटर हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इस घटना ने 2012 की निर्भया गेंगरेप और हत्या कांड की यादों को ताजा कर दिया है। जनता के बीच इस केस से उत्पन्न आक्रोश ने सरकार को हिला कर रख दिया था। सरकार को यौन शोषण के कानूनों में संशोधन करना पड़ा था, इस संसोधन को निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
यौन हिंसा से संबंधित आंकड़े
(Statistics related to sexual violence)
भारत में Sexual Violence के बीते सालों के आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत में हर साल लाखों महिलाएं और बच्चे इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होते हैं। 2020 की NCRB रिपोर्ट के अनुसार देश में औसतन हर 16 मिनट में एक महिला बलात्कार की शिकार होती है।
नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2017 से 2022 के दौरान भारत में 1.89 लाख बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें पीड़ितों की संख्या 1.91 लाख थी। अधिकतर 1.79 लाख मामलों में बलात्कारी कोई पीड़िता का परिचित व्यक्ति था। मात्र 9,670 मामले ही ऐसे थे जिनमें बलात्कारी कोई अपरिचित व्यक्ति था जिसे पीड़िता जानती ही नही थी।
एक बात ध्यान में रखनी होगी की ये आंकड़े केवल रिपोर्ट किए गए मामलों के हैं, वास्तविकता इससे भी कहीं अधिक डरावनी हो सकती है, क्योंकि यौन उत्पीडन ऐसा मामला है जिसे समाज में शर्मिंदगी और परिवार की इज्जत के डर से दबा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं होते और स्पष्ट आंकड़े सामने ही नही आते।
अगर उम्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बलात्कार पीड़ितों की संख्या 18 साल से 30 साल आयु वर्ग की रही है। 2017 से 2022 के दौरान रिकॉर्ड 1.89 लाख में मामलों में से 1.13 लाख मामले इसी आयु वर्ग के रहे हैं। इस तरह देखें तो हर दिन होने वाली Sexual Violence के 86 मामलों में से 52 मामले 18 से 30 आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हर दिन घटने वाले यौन उत्पीडन के 34 मामले ऐसे हैं जो किसी भी उम्र से संबंधित हो सकते हैं। हर साल दर्ज अपराधिक प्रकारों में रेप के मामलों का प्रतिशत 7.1 रहा है।
कार्यालयों और काम करने वाली जगहों पर 2014 से 2022 के बीच 4,231 Sexual Violence के मामले दर्ज किए गए थे। 2017 के बाद इस प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इस तरह के अधिकतर मामलों में भी अपराधी कोई सहकर्मी या परिचित व्यक्ति ही रहा है।
यौन उत्पीडन के खिलाफ कानूनी ढांचा
कानूनी ढांचे की बात करें तो भारत में यौन उत्पीडन को रोकने हेतु काफी कड़े कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है और इसके लिए सजा के प्रावधानों की बात कही है। 2012 के देश को हिला देने वाले खोफनाक निर्भया रेप कांड के बाद, सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया, जिसमें रेप जैसे अपराधों में सख्त सजा और नए कुछ अपराधों को शामिल किया गया। इस संसोधन को निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा, POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act 2012 को बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया। इसमें बाल यौन शोषण इत्यादि से संबंधित मुकदमों को कैमरों की रिकॉर्डिंग के साथ मिडिया और पब्लिक के प्रभाव से अलग रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें फिजिकल के साथ साथ ओनलाइन शोषण को भी शामिल किया गया है।
भारत में यौन हिंसा की भयावह स्थिति के कारण
भारत बहुत सारी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, इस लिए यहां यौन सम्बंधित हिंसा के पीछे कईं कारण इन्हीं विविधताओं से संबंधित नजर आते हैं। जैसे:
- पितृसत्तात्मक समाज: भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में प्रचलित है, जिसमें अक्सर महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। पुरूष वर्चस्व की भावना से ग्रस्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था यौन सम्बंधित हिंसा को किसी ना किसी रूप में बढ़ावा देती है।
- लैंगिक असमानता: लैंगिक असमानता सुचकांक में भारत 122 वें स्थान पर है। देश में कईं ऐसे राज्य हैं जहां लैंगिक असमानता सही है और कई राज्यों में यह बहुत असमान्य है। यह समाज से लेकर सरकारी विभागों, नीजी संस्थानों और संसद भवन तक देखने को मिलती है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच और यौन अपराधों को जन्म देती है।
- यौन शिक्षा का आभाव: हमारे स्कूलों और कॉलेजों में यौन शिक्षा का आभाव भी कहीं ना कहीं यौन हिंसा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। समुदायों में यौन शिक्षा आज भी संकोच का विषय बनी हुई है। जबकि शिक्षकों द्वारा सही समय पर बच्चों को यौन शिक्षा देना बहुत जरूरी है। यही जिम्मेदारी पेरैंट्स की भी होती है। बच्चों को सही समय पर यह शिक्षा ना मिले तो वह जिज्ञासु स्वभाव के कारण कहीं ओर से जानकारी जुटाते हैं, जो कंई बार गलत तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार मिली ग़लत जानकारी मनोविकारों को जन्म दे देती है और व्यक्ति यौनहिंसा जैसे अपराध कर बैठता है।
इसके अलावा, फिल्मों से लेकर डिजिटल और सोशल मीडिया द्वारा महिलाओं की छवि को लेकर प्रस्तुत की गई गलत धारणाएं भी Sexual Violence को सामान्य बनाने में भूमिका निभा रही हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि फिल्मों, टीवी शोज़ और विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं को बेहुदा और कम वस्त्रों के साथ उत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज में खासकर यूवा वर्ग में गलत संदेश जाता है।
यौन हिंसा रोकने हेतु न्याय प्रणाली और सरकार की भूमिका
यौन हिंसा के मामलों में न्याय प्रणाली और सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीड़ितों के लिए न्याय को सुनिश्चित करना और समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को भी बनाए रखना सरकार और न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। हालांकि भारत में यौन सम्बंधित हिंसा के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं, फिर भी यौन उत्पीडन के मामलों में न्याय प्रक्रिया की धीमी गति और प्रशासनिक लापरवाही को देखते हुए वर्तमान में अनेक सुधारों की आवश्यकता महसूस होती है।
कानूनों में सुधार की आवश्यकता
इस प्रकार के मामलों से संबंधित कुछ कानूनों में सुधारों की बहुत आवश्यकता है, ताकि यौन उत्पीडन के मामलों में पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। न्याय व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुधार यह हो सकता है कि देश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यौन अपराधों से जुड़े मामलों को सटीकता के साथ तेजी से निपटाया जा सके। हालांकि देश में 2013 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, लेकिन अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है, अभी भी न्याय प्रक्रिया मे जरूरत से ज्यादा समय लगता है।
इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को इस प्रकार के मामलों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है। देश में न्यायाधीशों की कमीं को पूरा करने के लिए ओर अधिक प्रशिक्षित न्यायधीशों को नियुक्त करने की जरूरत है। न्यायधीशों का प्रशिक्षण यौन उत्पीडन के मामलों में बेहतर होना चाहिए ताकि वे इस प्रकार के गंभीर अपराधों के मामलों को संवेदनशीलता और सत्यता के साथ निपटा सकें।
Sexual Harassment के मामलों में सबूतों को इकट्ठा करने और जांच प्रक्रिया को ओर भी सटीक और प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रकार की नई ओर अपडेटिड वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स और न्याय संबंधी प्रक्रियाएं
ये बड़ी समस्या है कि यौन सम्बंधित हिंसा के मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में अक्सर देरी होती है। न्याय में देरी पीड़ित के लिए कंई बार बड़ा आघात साबित होती है, हालांकि फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना के बाद इस दिशा में काफी हद तक सुधार हुआ है।
बेशक सुधार हुआ है परन्तु अभी भी इस प्रकार की अदालतों की संख्या बहुत कम है, जिनको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की कार्यक्षमता में भी बहुत हद तक बढ़ोतरी की जरूरत है। इन कोर्ट्स के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच प्रक्रिया और अभियोजन पक्ष में जानबूझकर किसी प्रकार की देरी न हो। इस प्रकार की जरूरी प्रक्रिया के लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय और संवाद को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता है।
पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता
यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों को घातक मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है, इस लिए उनको कानूनी सहायता के साथ-साथ बेहतर मनोवैज्ञानिक सहायता की भी जरूरत होती है। पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की कौशिश ये होनी चाहिए कि पीड़ितों को अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय माहौल मिले, जहां वे बिना किसी डर या दबाव के अपने दिल की बात खुलकर कह सकें और अपनी पीड़ा को बता सकें।
कंई मामलों में पीड़ित के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यौन हिंसा का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार की परिस्थितियों से निबटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे सरकारी संस्थान और गैर-सरकारी संगठनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यौन हिंसा के पीड़ितों को मनोचिकित्सक द्वारा जरूरी परामर्श और समर्थन मिल सके। इस प्रकार का परिवेश पीड़ितों को बहुत लाभ पहुंचाता है कि वे हादसे से बाहर निकल आते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं।
यौन हिंसा के खिलाफ समाज की भूमिका
यौन हिंसा के खिलाफ इस लड़ाई में समाज की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है,जितनी कि हमारी सरकार और न्यायपालिका की। समाज को हर कीमत पर ये समझना होगा कि यौन हिंसा जैसे अपराधों को रोकने के लिए हमारी अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। माता-पिता और परिवार को सचेत रहना होगा।
जागरूक और शिक्षित समाज
किसी भी समाज को जागरूक और सक्रिय करने के लिए शिक्षा सबसे प्रमुख और कारगर साधनों में से एक है। यौन हिंसा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक समानता, लैंगिक सहमति और यौन शिक्षा को प्रमुखता के साथ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि बच्चे और युवा वर्ग इस विषय को सही तरीके से सही ज्ञान के साथ समझ सकें। शारीरिक बदलाव झेल रहे बच्चों को सही समय पर सही ज्ञान मिले, जिससे वो सही गलत की पहचान कर पाएं, और जरूरत पड़ने पर यौन हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकें।
समय समय पर यौन हिंसा के विषय को लेकर सामाजिक जागरूकता अभियान भी बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार के अभियानों से समाज के सभी वर्गों को यौन हिंसा के विषय में सचेत और शिक्षित किया जा सकता है। संबंधित खतरों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया का उपयोग करके कम समय में अधिक और सटीक जानकारी को समाज में प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है।
सामुहिक पहल और समर्थन
सामुदायिक के स्तर पर यौन हिंसा को रोकने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। गली मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा सकते हैं। सड़कों व सुनसान इलाको को चिन्हित करके वहां महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की जा सकती है। स्थानीय संगठनों द्वारा सामुदायिक स्तर पर डिजिटल सर्विलांस सिस्टम कालोनियों व गांवों में लगाए जा सकते हैं।
यौन पीड़ितों का साथ देकर उनकी सामाजिक सहायता करना अत्यंत जरूरी है। पीड़ितों और उनके परिवार का साथ देने के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों, और समुदाय को हमेशा पहल करनी होगी, ताकि वे इस मुश्किल समय से गुजर कर आगे बढ़ें और न्याय की लड़ाई लड़ सकें। ऐसे विपरीत समय में अपनों का साथ पीड़ितों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हीलिंग में बहुत हेल्प करता है।
जिम्मेदार मीडिया की भूमिका
मीडिया को एसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक दबाव में ना आते हुए गंभीर जिम्मेदार की भूमिका निभानी होगी। मीडिया का समाज के हर वर्ग पर गहरा और बड़ा प्रभाव पड़ता है, और यही कारण है कि उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। मीडिया को यौन हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय पीड़ितों की गोपनीयता की रक्षा करते हुए सत्यता के साथ तथ्यों को समाज के सामने रखना चाहिए। हमेशा ऐसी सामग्री को प्रकाशित करने से बचना चाहिए जिसमें यौन हिंसा को साधारण घटना के तौर पर या ग्लोरीफाई करके पेश किया जा रहा हो।
मीडिया को चाहिए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके यौन हिंसा, Rape और Sexual Abuse के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाए और इस प्रकार के मुद्दों पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे, परन्तु इसके लिए मिडिया को पहले सरकार, राजनीतिक दलों और प्रशासन के प्रभावों से मुक्त होना होगा।
आज जरूरत है Sexual Violence के खिलाफ संयुक्त प्रयास की
यौन हिंसा के खिलाफ लड़ी जा रही ये लड़ाई केवल सरकार, न्यायपालिका और समाज के किसी एक विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं है। यह एक गंभीर मामला है जिसे जड़ से मिटाने के लिए हमारे द्वारा एक संयुक्त प्रयास की जरूरत है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाएं। इसके लिए हम सबको मिलकर समर्पित और संगठित प्रयास करने की जरूरत है ताकि महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित, शिक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सके।
सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव
यौन हिंसा जैसे अपराधों की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें अपनी मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना ही होगा। इसके लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। यौन हिंसा जैसे अपराधों के खिलाफ खड़े होने के लिए भेदभाव छोड़कर समाज में एकजुटता की भावना का विकास करना ही होगा। कार्य मुश्किल है परन्तु नामुमकिन नही है। शुरूआत स्वयं से और अपने आसपास से ही करनी होगी।
निष्कर्ष
यौन हिंसा के खिलाफ हमारी ये लड़ाई एक सामूहिक और सतत प्रयास है। यह एक ऐसा मामला है जो केवल कानूनों और सरकारी नीतियों से हल होने वाला नही है। इसके लिए हम सभी को मिलकर समाज के अंदर गहराई तक बदलाव लाने की जरूरत है।
न्यायपालिका, सरकार और समाज को एक साथ मिलकर यौन हिंसा के खिलाफ एक मुहीम चलानी होगी और इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी। यह तभी संभव होगा जब कानूनी सुधार, शिक्षा, जागरूकता अभियान और सामुदायिक समर्थन एकजुट होकर काम करेंगे।
अगर हम मिलकर यौन हिंसा के खिलाफ संगठित और समर्पित प्रयास का संकल्प करें, तो हम अपने आसपास एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी को सुरक्षा, समानता का अहसास हो और बिना किसी रूकावट के तेजी से न्याय मिले। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम यौन हिंसा जैसे पाप के खिलाफ देश की इस लड़ाई में शामिल हों और इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर तरीके से संभव प्रयास करें और सुरक्षित देश में सुरक्षित समाज का निर्माण करें।
एक समान, सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में हमारा यह प्रयास केवल वर्तमान की परिस्थितियों के लिए ही नही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और एक समान प्रगति के लिए भी बहुत जरूरी है। हमे अभी से संकल्प लेना होगा कि आज से हम सब संगठित होकर Sexual Violence के खिलाफ खड़े होंगे और इस विभिषिका का समूल नाश करेंगे।
अस्वीकरण: यह कंटेंट केवल सामान्य जानकारी आपके साथ साझा करता है। किसी भी जानकारी का उपयोग करने से पहले उसे अन्य स्रोतों के द्वारा कन्फर्म कर लें। यहाँ उपलबध जानकारी के लिए हिन्दुविशेष.कॉम और लेखक पूर्ण सत्यता दावा नहीं करता है।
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